International Journal of Multidisciplinary Education and Research


ISSN: 2455-4588

Vol. 4, Issue 4 (2019)

ई-कामर्स नीति के मसौदे का विष्लेषणात्मक अध्ययन

Author(s): Swati Singh Chauhan, Dr. Prabhakar Singh Sengar
Abstract: भारत जैसे विकासशील देश में जहॉ पर ई-कामर्स का वर्तमान बिजनेस $25 है जो अनुमानतः अगले 10 वर्षो में में $200 बिलियन होने का अनुमान है, के लिये एक राष्ट्रीय नीति ई-कामर्स पर लाना बहुत ही आवश्यक है। इसी नई ई-कामर्स पालिसी के आने के पूर्व ही केवल और केवल इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार होने पर ही बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे अमेजन, वालमार्ट तथा अन्य और कंपनियां इतनी घबराई हुई है कि वे अमेरिका से गुहार लगा रही है कि वो इस मामले में अपना हस्तक्षेप करें अन्यथा इस कंपनियो का लाभ/बिजनेस प्रभावित होगा। इस ड्राफ्ट के अनुसार भारत सरकार घरेलू छोटे व्यापरियां तथा ज्यादा से ज्यादा रोजगार भारत में उत्पन्न कराने के पक्ष में नजर आ रही है। तथा इसके डाटा स्टोरेज की एक कापी को भी भारत में भी रखने जैसे निर्देश है। वाणिज्य मंत्रालय की एक कार्य समिति जिनके 70 सदस्यां ने मिलकर ई-कामर्स मसौदा तैयार किया है कि ई-कामर्स का सारा बाजार किस प्रकार से चलेगा, क्या नियम होने चाहिये, जिससे एक निष्पक्ष बाजार क्षेत्र का निर्माण किया जा सके। यही अभी एक मसौदा मात्र है। अर्थात विचारों का गंग्रह है कि किस प्रकार से यह कार्य करेगा। इस कार्य समिति के अध्यक्ष हमारे वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु जी थे। यह मसौदा अगस्त 2018 में बनाया गया है उस समय हमारे वाणिज्य मंत्री सुरेस प्रभु जी थे।
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